अब इन राज्यों में नहीं देना होगा Toll Tax! सरकार ने 22 जुलाई को जारी की नई रियायत लिस्ट | Toll Tax Rules

Toll Tax Rules – अब Toll Tax से मिलेगी राहत! केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2025 को एक अहम ऐलान करते हुए कुछ खास राज्यों में टोल टैक्स से जुड़ी बड़ी रियायतों की लिस्ट जारी की है। इस फैसले का सीधा फायदा उन लाखों वाहन चालकों को होगा जो रोजाना हाईवे और एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं। सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों और कुछ राज्यों की सड़कों पर टोल टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है। इस कदम से न केवल आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था और मालवाहन में भी सहूलियत मिलेगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि कौन-कौन से राज्य शामिल हैं, किन लोगों को फायदा मिलेगा और कैसे यह नई Toll Tax Rules 2025 आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं।

टोल टैक्स में छूट का कारण क्या है?

सरकार का मकसद है देशभर में यात्रियों की सुविधा बढ़ाना, ईंधन की बचत करना और समय की बर्बादी को रोकना। कई बार टोल प्लाजा पर लंबी कतारें लगने से लोग परेशान हो जाते हैं और यात्रा का समय दोगुना हो जाता है। इसीलिए कुछ विशेष इलाकों में या कुछ कैटेगरी के लोगों को Toll Tax से छूट दी जा रही है।

  • अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यात्रा सुगम बनाना
  • किसान, सेना, दिव्यांगों और स्थानीय नागरिकों को राहत देना
  • राज्य सरकारों के अनुरोध पर विशेष छूट लागू करना
  • डिजिटल टोल सिस्टम को बढ़ावा देना

22 जुलाई को जारी हुई नई Toll Tax छूट लिस्ट

22 जुलाई 2025 को सरकार ने नई टोल टैक्स छूट लिस्ट सार्वजनिक की, जिसमें 9 राज्यों को प्राथमिकता दी गई है। इन राज्यों की कुछ प्रमुख सड़कों पर अब टोल टैक्स नहीं देना होगा, खासतौर से स्थायी निवासियों और पंजीकृत वाहनों को।

क्रमांक राज्य का नाम छूट का दायरा किसे मिलेगा लाभ
1 पंजाब अमृतसर-जालंधर NH पर स्थानीय निवासी
2 हरियाणा सोनीपत-पानीपत रोड किसान और मालवाहक वाहन
3 राजस्थान जयपुर-ब्यावर हाईवे सेना के जवान और सरकारी वाहन
4 उत्तराखंड देहरादून-मसूरी रोड पहाड़ी क्षेत्र निवासी
5 असम गुवाहाटी-तेजपुर मार्ग बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले
6 जम्मू-कश्मीर जम्मू-उधमपुर टोल प्लाजा LOC से जुड़े गांव
7 उत्तर प्रदेश मेरठ-बुलंदशहर एक्सप्रेसवे ग्रामीण इलाके के लोग
8 छत्तीसगढ़ रायपुर-बिलासपुर रोड ईंधन और खाद्यान्न सप्लायर
9 बिहार पटना-बक्सर NH पर लोकल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स

किन लोगों को मिलेगी सीधी राहत?

सरकार की इस नई Toll Tax Policy 2025 के अनुसार, कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों को सीधी छूट मिलेगी:

  • सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान: उन्हें पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त टोल मिलेगा।
  • स्थानीय निवासी: जिनका घर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आता है।
  • दिव्यांगजन: विकलांग पहचान पत्र वाले ड्राइवर को पूरी छूट।
  • आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहन।
  • कृषि उपयोग वाले वाहन: ट्रैक्टर और ट्रॉली जो खेतों से जुड़े हैं।

आम जनता को क्या फायदा होगा?

  • हर महीने ₹1000 से ₹2000 की टोल टैक्स बचत
  • लंबी दूरी की यात्रा में ईंधन और समय दोनों की बचत
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अधिक राहत
  • छोटे व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा
  • स्कूल, कॉलेज या दफ्तर जाने वाले स्थानीय लोगों को सीधी राहत

एक आम नागरिक का अनुभव

मेरे खुद के अनुभव की बात करूं तो मैं हर रोज मेरठ से नोएडा जाता हूं और महीने में करीब ₹1800 टोल टैक्स खर्च होता है। लेकिन जब मैंने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म भरा और मंजूरी मिली, तब से हर महीने ₹1800 की सीधी बचत हो रही है। इससे मेरा मासिक खर्च काफी कम हुआ है और यात्रा में भी काफी सहूलियत महसूस होती है।

टोल टैक्स छूट कैसे लें? आवेदन की प्रक्रिया

सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टोल टैक्स छूट के लिए आवेदन की सुविधा दी है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए:

  • संबंधित NHAI वेबसाइट पर जाएं
  • “Toll Exemption” सेक्शन में जाएं
  • अपनी कैटेगरी और पहचान पत्र के आधार पर फॉर्म भरें
  • निवास प्रमाणपत्र और वाहन रजिस्ट्रेशन की कॉपी अपलोड करें
  • 7 कार्यदिवस के अंदर छूट पास जारी होगा

ऑफलाइन आवेदन के लिए:

  • नजदीकी टोल प्लाजा ऑफिस में जाएं
  • पहचान पत्र और वाहन दस्तावेज साथ रखें
  • फार्म भरकर जमा करें

ये छूट स्थायी है या अस्थायी?

अभी यह छूट 1 साल के लिए लागू की गई है, जिसे बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की समीक्षा के बाद बढ़ाया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में यह छूट केवल 3 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी लागू की गई है।

क्या सभी टोल पर छूट मिलेगी?

नहीं, हर राज्य में केवल कुछ चुनी गई सड़कों और टोल प्लाजा पर ही यह रियायत मिलेगी। इसके अलावा जिन सड़कों पर PPP (Public-Private Partnership) मॉडल है, वहां यह छूट लागू नहीं होगी।

बिल्कुल। यह फैसला न सिर्फ आम जनता के फायदे में है, बल्कि इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट, आर्थिक लागत में कटौती और ईंधन की बचत जैसे कई फायदे सामने आएंगे। यदि इस तरह के नियम और पारदर्शी तरीके से लागू किए जाएं, तो देशभर में यात्रा करना न केवल किफायती बल्कि आरामदायक भी बन सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: क्या सभी लोगों को Toll Tax से छूट मिलेगी?
उत्तर: नहीं, केवल चयनित राज्यों और कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को ही छूट मिलेगी।

प्रश्न 2: टोल टैक्स छूट पाने के लिए क्या दस्तावेज जरूरी हैं?
उत्तर: वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और निवास प्रमाणपत्र जरूरी है।

प्रश्न 3: क्या यह छूट पूरे राज्य में लागू है?
उत्तर: नहीं, छूट केवल कुछ निर्धारित सड़कों और टोल प्लाजा पर ही लागू है।

प्रश्न 4: क्या इस छूट के लिए कोई शुल्क देना होगा?
उत्तर: नहीं, यह पूरी तरह से मुफ्त सेवा है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रश्न 5: क्या टोल टैक्स छूट पाने के लिए FASTag जरूरी है?
उत्तर: हां, सभी वाहनों में FASTag अनिवार्य है, छूट भी उसी के माध्यम से लागू होगी।

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