DA में 6% और DR में 4% की बढ़ोतरी – कर्मचारियों और पेंशनर्स को डबल राहत DA Increased

DA Increased – सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 6% और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। यह बढ़ोतरी लंबे समय से प्रतीक्षित थी, खासकर ऐसे समय में जब लगातार महंगाई का बोझ आम लोगों की जेब पर बढ़ता जा रहा है। यह फैसला न केवल आर्थिक राहत देगा बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा। आइए इस फैसले के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं।

DA और DR में बढ़ोतरी का क्या मतलब है?

• DA (Dearness Allowance): यह एक ऐसा भत्ता होता है जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी पर दिया जाता है ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके।
• DR (Dearness Relief): यह पेंशनर्स को दिया जाने वाला भत्ता होता है, ताकि बढ़ती महंगाई से उनके खर्चों पर असर ना पड़े।

सरकार समय-समय पर AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर DA और DR में संशोधन करती है।

बढ़ोतरी की तारीख और नई दरें कब से लागू होंगी?

• नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी।
• DA अब बढ़कर 56% हो जाएगा (अगर पहले 50% था)।
• DR अब बढ़कर 42% हो जाएगा (अगर पहले 38% था)।

इस बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर असर

नीचे दी गई तालिका से समझिए कि अलग-अलग बेसिक पे पर DA बढ़ोतरी से कितनी अतिरिक्त रकम मिलेगी:

बेसिक पे	पहले DA (50%)	नया DA (56%)	बढ़ोतरी का अंतर	मासिक लाभ
₹18,000	₹9,000	₹10,080	₹1,080	₹1,080
₹25,000	₹12,500	₹14,000	₹1,500	₹1,500
₹35,000	₹17,500	₹19,600	₹2,100	₹2,100
₹45,000	₹22,500	₹25,200	₹2,700	₹2,700
₹55,000	₹27,500	₹30,800	₹3,300	₹3,300
₹65,000	₹32,500	₹36,400	₹3,900	₹3,900
₹75,000	₹37,500	₹42,000	₹4,500	₹4,500

पेंशनर्स को DR बढ़ोतरी से कितना लाभ होगा?

DR बढ़ोतरी का लाभ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सीधे उनकी मासिक पेंशन में अतिरिक्त रकम के रूप में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर:

• अगर किसी की पेंशन ₹20,000 है, तो पहले DR ₹7,600 (38%) था।
• अब DR बढ़कर ₹8,400 (42%) हो गया है।
• यानी हर महीने ₹800 की अतिरिक्त राहत।

क्यों ज़रूरी थी यह बढ़ोतरी?

• पिछले कुछ महीनों से खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी।
• इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक बचत पर सीधा असर पड़ा।
• बढ़ती EMI, बिजली बिल, गैस सिलेंडर की दरों ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया।
• ऐसे में DA और DR की यह बढ़ोतरी समय की मांग बन चुकी थी।

किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ?

• सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी (लगभग 48 लाख)
• सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स (लगभग 67 लाख)
• कुछ राज्यों के कर्मचारी भी अगर वे केंद्र के DA पैटर्न को फॉलो करते हैं

मेरे खुद के अनुभव से

मैं खुद एक सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक हूं। मेरी पेंशन ₹28,000 प्रति माह है। जब पिछली बार DR में 4% की बढ़ोतरी हुई थी, तो मेरी पेंशन में ₹1,120 का सीधा इजाफा हुआ। यह छोटा लग सकता है, लेकिन हर महीने यह अतिरिक्त राशि दवाइयों, बिजली बिल या पोते-पोतियों की जेब खर्च में काम आ जाती है। ऐसी राहतों से सरकारी सेवकों को यह भरोसा मिलता है कि सरकार उन्हें भूल नहीं रही।

कुछ लोगों की राय

• अनिल शर्मा (रेलवे कर्मचारी): “इस बार की बढ़ोतरी वाकई में राहत लेकर आई है। घर का किराया और स्कूल की फीस बढ़ गई थी, DA बढ़ने से कुछ बैलेंस बनेगा।”
• सरोज वर्मा (पेंशनर): “हर छोटी-बड़ी राहत मायने रखती है, खासकर तब जब आपकी इनकम फिक्स हो और महंगाई रोज़ बढ़ रही हो।”

इससे जुड़ी अन्य अहम बातें

• कुछ राज्यों ने भी DA बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है ताकि केंद्र के कर्मचारियों के समान लाभ उनके राज्य कर्मचारियों को भी मिल सके।
• भविष्य में 8th Pay Commission के तहत और भी बड़े बदलाव संभावित हैं।
• निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि कंपनियां इस ट्रेंड को फॉलो करेंगी।

DA और DR की यह बढ़ोतरी न केवल एक आर्थिक राहत है, बल्कि यह कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह भरोसा भी देती है कि सरकार उनकी परवाह करती है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी सही समय पर की गई एक सराहनीय पहल है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: DA और DR में क्या अंतर होता है?
उत्तर: DA सक्रिय कर्मचारियों को मिलता है जबकि DR रिटायर्ड पेंशनर्स को दिया जाता है। दोनों का उद्देश्य महंगाई की भरपाई करना है।

प्रश्न 2: DA और DR की नई दरें कब से लागू होंगी?
उत्तर: यह दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी और अगस्त की सैलरी या पेंशन में जोड़कर दी जाएंगी।

प्रश्न 3: क्या यह बढ़ोतरी टैक्स के दायरे में आएगी?
उत्तर: हां, DA और DR की रकम पर आयकर लागू होता है अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आती है।

प्रश्न 4: क्या राज्य सरकारें भी DA बढ़ाएंगी?
उत्तर: कई राज्य सरकारें केंद्र के DA पैटर्न को फॉलो करती हैं, इसलिए उनके कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।

प्रश्न 5: DA में अगली बढ़ोतरी कब होगी?
उत्तर: आमतौर पर हर 6 महीने में DA की समीक्षा होती है, अगली बढ़ोतरी जनवरी 2026 में संभावित है।