1 सितंबर से बदल सकते हैं सेना के पेंशन नियम! जवानों और अधिकारियों के लिए नया रूल लागू करने की तैयारी – Defence Pension Update 2025

Defence Pension Update 2025 – 1 सितंबर 2025 से सेना के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार नई पेंशन पॉलिसी को लागू करने की तैयारी में है, जिससे लाखों पूर्व सैनिकों और वर्तमान जवानों के रिटायरमेंट फायदों पर असर पड़ सकता है। यह फैसला एक ओर जहां फौजियों को बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता देने की दिशा में उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ पुराने लाभों में कटौती की आशंका भी जताई जा रही है। बीते कुछ वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा रक्षा पेंशन पर लगातार नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। इस लेख में हम जानेंगे कि कौन-कौन से नियम बदल सकते हैं, किन लोगों पर इसका असर होगा और क्या फायदा या नुकसान देखने को मिल सकता है।

सेना के पेंशन नियम क्यों बदले जा रहे हैं?

सरकार का मकसद है कि पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। साथ ही, बढ़ते वित्तीय बोझ को भी कंट्रोल करना मुख्य कारण है।

  • रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा पेंशन पर खर्च हो रहा है
  • लंबे समय से One Rank One Pension (OROP) को लेकर विवाद बना हुआ है
  • नई भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ के तहत भी पेंशन व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है
  • पुराने सिस्टम में कई बार देरी और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं

कौन-कौन से नियम बदलने की संभावना है?

अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जो संभावित बदलाव चर्चा में हैं वो कुछ इस प्रकार हैं:

  • सेवानिवृत्त होने की न्यूनतम सेवा अवधि में बदलाव: पहले 15 साल की सेवा पर पेंशन मिलती थी, अब इसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है
  • OROP के तहत मिलने वाले लाभों पर पुनः समीक्षा: OROP की गणना अब हर 5 साल की बजाय हर 10 साल पर हो सकती है
  • Online पेंशन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू होगा: जिससे हर साल डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य हो सकता है
  • Agniveers के लिए अलग पेंशन नीति: अग्निपथ योजना के अंतर्गत शामिल जवानों के लिए अलग पेंशन प्रावधान की चर्चा है
  • Disability Pension के नियम सख्त किए जा सकते हैं: मेडिकल बोर्ड की दोहरी जांच का प्रावधान जोड़ा जा सकता है

किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा?

ये बदलाव मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों को प्रभावित कर सकते हैं:

वर्ग संभावित प्रभाव
वर्तमान सेवारत जवान सेवा अवधि बढ़ने से देर से पेंशन पात्रता
पूर्व सैनिक OROP के तहत मिलने वाले अंतर में कमी
Agnipath योजना के तहत भर्ती अलग पेंशन नियम लागू होंगे
विकलांगता पेंशन पाने वाले नए मेडिकल मानकों के कारण लाभ में कटौती हो सकती है
रिटायरमेंट के करीब अधिकारी नए नियम लागू होने तक निर्णय लेने की उलझन

इन बदलावों से होने वाले संभावित फायदे

अगर यह नई व्यवस्था पारदर्शिता और तकनीक आधारित होगी, तो कुछ फायदे जरूर हो सकते हैं:

  • डिजिटल प्रणाली से पेंशन में देरी नहीं होगी
  • धोखाधड़ी के मामले घट सकते हैं
  • पेंशन की गणना अधिक सटीक और तर्कसंगत हो सकेगी
  • सरकार का वित्तीय बोझ घटेगा, जिससे अन्य सुविधाओं में निवेश बढ़ सकता है

लोगों की प्रतिक्रिया: क्या कहते हैं पूर्व सैनिक?

सुबेदार रमेश सिंह (सेवानिवृत्त) बताते हैं कि, “अगर OROP की गणना में देरी होगी तो हमारी पेंशन में उतना लाभ नहीं मिलेगा जितनी उम्मीद थी। पहले ही दो साल से लंबित हैं।”
लेफ्टिनेंट आकाश यादव कहते हैं, “अगर सेवा की न्यूनतम अवधि बढ़ेगी तो जवानों को और अधिक जोखिम उठाना पड़ेगा बिना यह जाने कि उन्हें पेंशन मिलेगी भी या नहीं।”

यह स्पष्ट है कि कुछ लोगों के लिए ये बदलाव राहत लेकर आएंगे, वहीं कुछ के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं।

क्या करना चाहिए जवानों और अधिकारियों को?

सरकार के द्वारा अधिसूचना आने तक सभी सैनिकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:

  • नियमित रूप से पेंशन विभाग की वेबसाइट और सैनिक बोर्ड की घोषणाएं देखें
  • अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें और क्लेम प्रोसेस शुरू करें
  • अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से अपडेट रखें
  • यदि आप Agniveer हैं तो योजना के तहत मिलने वाली सेवाओं और शर्तों को ठीक से समझें

सरकार क्या कह रही है?

रक्षा मंत्रालय ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई अधिसूचना नहीं जारी की है, लेकिन उच्च अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव देश के आर्थिक हित में हैं। साथ ही, जवानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे नई प्रक्रिया को आसानी से अपना सकें।

पेंशन प्रणाली में बदलाव समय की मांग है, लेकिन इसे लागू करते समय सभी हितधारकों से बातचीत और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। देश की सेवा करने वाले जवानों का भविष्य किसी भी नीति बदलाव का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: क्या 1 सितंबर 2025 से नया पेंशन नियम लागू हो जाएगा?
उत्तर: हां, संभावना है कि सरकार 1 सितंबर से नई पेंशन पॉलिसी लागू करे, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है।

प्रश्न 2: क्या OROP का लाभ खत्म किया जा रहा है?
उत्तर: नहीं, OROP खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी गणना के नियमों में बदलाव संभव है।

प्रश्न 3: अग्निपथ योजना के अंतर्गत शामिल जवानों को पेंशन मिलेगी या नहीं?
उत्तर: फिलहाल अग्निपथ योजना के तहत कोई नियमित पेंशन नहीं है, लेकिन एकमुश्त सेवा निधि प्रदान की जाती है।

प्रश्न 4: डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र क्या जरूरी हो जाएगा?
उत्तर: जी हां, संभावना है कि नए नियमों के तहत सभी पेंशनधारकों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 5: अगर सेवा अवधि बढ़ती है तो पुराने सैनिकों पर इसका क्या असर होगा?
उत्तर: पुराने सैनिकों पर इसका सीधा असर नहीं होगा, यह नियम केवल भविष्य में रिटायर होने वालों पर लागू होगा।

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